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मांगों को लेकर कुल्लू जिला भर की आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन

-सहायक आयुक्त उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन 

रेणुका गोस्वामी। मनाली
जिला भर की आंगनवाड़ी वर्करों का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के जिला  महामंत्री राम लाल ठाकुर  की अध्यक्षता में सहायक आयुक्त उपायुक्त से मिला | प्रतिनिधिमंडल ने सहायक आयुक्त उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को मांग पत्र भेजा | इस बीच आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्षा दमयंती विशेष रूप से मौजूद रहीं |

भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री  का कहना है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को आठ घंटे काम करने के बाद भी आज तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है | जबकि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2011 को कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि के अलावा कई सुविधाएं देने की घोषणा की | लेकिन सात वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें लागु नहीं किया गया | गत 17 नवंबर 2017 को भारतीय मजदूर महासंघ के बैनर तले दिल्ली के रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मियों ने प्रदर्शन किया और भारत सरकार को अपनी मांगों को लेकर एक मांगपत्र भी प्रेषित किया | लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई आंगनबाड़ी कर्मियों को उनकी मेहनत के मुताबिक मेहनताना नहीं मिल रहा है | वहीं, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ जिला कुल्लू की अध्यक्षता दमयंती का कहना है कि  सरकार मांगों के संबंध में शीघ्र वार्तालाप और मांगों का समाधान नहीं करती है | तो संघ ब्लाकों से लेकर प्रदेश स्तर तक राजधानी शिमला में आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा |

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में बर्ष 1975 से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से समेकित बाल विकास योजना का संचालन हो रहा है | जिसमे लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी कार्यरत हैं जो इस योजना पर कार्य कर रहे हैं | योजना के अंतर्गत 0 से 6 बर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पोषण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, अनोपचारिक शिक्षा के साथ पूरक आहार उपलब्ध कराने, शिशु एंव स्तनपान तथा गर्भवती माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए जरुरी पुष्टाहार,प्रोटीन उपलब्ध कराने का कार्य केंद्र सरकार की इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा किया जाता है |

इसके अलावा राज्य राशन के द्वारा बीएलओ आर्थिक जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, फाइलेरिया, राशनकार्ड सत्यापन ओडीएफ आदि कार्य आंगनबाड़ी कर्मियों से करवाए जाते है | इस कारण से प्रतिदिन के कार्य के घंटों में वृद्धि के साथ सुचना संकलन पंजिका के संधारण को गई गुणा बढ़ाया गया | आठ घंटे सेवा देने के बाद भी सरकार सरकारी कर्मी की घोषणा नहीं कर रही है जो आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ अन्याय है | दमयंती का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगे नहीं मांगी तो ब्लोक स्तर से प्रदेश तक धरना प्रदर्शन को मजबूर हो जाएंगे |

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