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मुख्यमंत्री वीरभद्र की केंद्रीय मंत्री नड्डा से मुलाकात, क्या उठाए मामलें, पढ़े

न्यूजघाट टीम। नई दिल्ली। शिमला
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर बिलासपुर में स्थापित किए जाने वाले एम्स सहित स्वास्थ्य से संबंधित अन्य अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि बिलासपुर में स्थापित किए जाने वाले प्रतिष्ठित संस्थान एम्स के लिए राज्य सरकार ने 1200 बीघा भूमि का चयन किया है, जिसमें से लगभग 750 बीघा गैर.वन भूमि संस्थान के नाम हस्तांतरित कर दी है।

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     उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि शेष 450 बीघा भूमि की वन.स्वीकृति का मामला भारत सरकार के विचाराधीन है, जिसमें उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ताकि इस संस्थान पर शीघ्र आगामी कार्यवाही की जा सके। मंडी के नेरचैक में निर्मित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज भवन को राज्य सरकार के अधीन लेने के लिए अभी हाल ही में हस्ताक्षरित किये गये समझौता ज्ञापन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री अवगत करवाया कि इस कालेज में वर्ष 2017 के शैक्षणिक सत्र से कक्षाएं आरम्भ की जानी हैं, जिसके लिए आवश्यक उपकरणों सहित अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया कि इस मेडिकल कालेज को उच्च स्तरीय बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से आगामी 5 वर्षों के लिए इस कालेज भवन की एवज में 285 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है।

     उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है, परन्तु सीमित संसाधनों के कारण इस मेडिकल कालेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तिय सहायता की आवश्यकता है। प्रदेश के नाहन, हमीरपुर व चंबा में स्थापित किये जाने वाले मेडिकल कालेजों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया कि नाहन में स्थापित डा. वाईएस परमार मेडिकल कालेज में इसी सितम्बर माह से कक्षाएं आरम्भ करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तथा प्राध्यापकों व अन्य स्टाफ की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि चम्बा व हमीरपुर में स्थापित होने वाले मेडिकल कालेज भवनों पर भी कार्य प्रगति पर है तथा हमीरपुर में बनने वाले नये मेडिकल कालेज भवन के लिए वन स्वीकृति प्रदान करने का मामला केन्द्र सरकार को भेजा गया है, जिसमें उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

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