सुप्रीम कोर्ट ने रेणुका डैम के लिए साढ़े 4 सौ करोड़ जारी करने के दिए आदेश

पैरवी कर रहे अधिवक्ता जेएस अत्री ने न्यूजघाट को भेजी मेल में दी जानकारी
न्यूजघाट टीम। नाहन
देश की राजधानी दिल्ली की प्यास बुझाने के इरादे से प्रस्तावित रेणुका डैम परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने साढ़े 450 करोड़ रूपए की राशि जारी करने के आदेश दिए हैं। आदेशों के तहत केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर यह राशि अदा करने को कहा गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश पाॅवर काॅर्पोरेशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस अत्री ने दी।

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     अत्री के मुताबिक केंद्र सरकार के एटोरनी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ बैठे थे, को बताया कि केंद्र सरकार ने 450 करोड़ रिलिज करने का फैसला रेणुका जी डैम के लिए ले लिया है, जो एक विशेष रूप से लिया गया है। अत्री ने कोर्ट को बताया कि फोरेस्ट द्वितीय स्तर की क्लीयरेंस की राशि वर्ष 2014 में 1090 थी। अब दो वर्ष में कुछ काम करने की वजह से घट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि चार सप्ताह के भीतर फोरेस्ट क्लीयरेंस का पैसा कितना जमा करना बतना हैं, इसे भी बताएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन दोनों विषयों के बारे में चार सप्ताह के भीतर हल्फनामा दायर करने को कहा है। अब यह मामला 6 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए आएगा।

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